लोणीदेवकर एमाआयडीसीतील परप्रांतीयांचे वर्चस्व मोडीत काढणार…नितिन आरडे

लोणीदेवकर एमाआयडीसीतील परप्रांतीयांचे वर्चस्व मोडीत काढणार…नितिन आरडे-पाटील.nn* कंपणी मालकांकडुन नोकरीसाठी स्थानिकांची अवहेलनाच.n————————————————————————nnलोणीदेवकर पंचतारांकीत एमआयडीसीतील कंपणी मालक व परप्रांतीयांनी प्रत्येक कंपनीत तडजोडी करून बस्तान बसविल्याने स्थानिकांची पिळवणुक होत असल्याचे वास्तव आनेकदा समोर आले आहे. तर स्थानिकांची नुसती अवहेलनाच होत असल्याचे दीसुन येत असुन कंपण्यांचे परप्रांतीयांसोबतचे वर्चस्व मोडीत काढुन संघटनेच्या माध्यमातुन लढा उभारून स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहीती शिवशाही शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नितिन दादा आरडे-पाटील यांनी इंदापूर येथे बोलताना दीली.nnनितिन आरडे पुढे बोलताना म्हणाले की गेल्या वीस वर्षापासून इंदापूर तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून लोणी देवकर पंचतारांकित औद्योगिक विकास वसाहत स्थापन करण्यात आली. कंपन्यांचे बांधकाम करताना बांधकाम मजूर व किरकोळ मजुरी करण्यासाठी स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. मात्र कंपन्या कार्यान्वित होताच कंपनी मालक चालकांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांना कंपनीच्या कामकाजातून हुसकावून लावले. व ज्यांना कामाला ठेवले त्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळत नसल्याने स्थानिकांच्या नशीबी केवळ अवहेलना आलेली आहे.nnशासनाने ग्रामीण भागातील औद्योगीक विकास व्हावा म्हणुन औद्योगीक महाराष्ट्र विकास महामंडळाची स्थापना केली. व त्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराची संधी प्राप्त व्हावी. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या हाताला काम मिळावे. रोजगार मिळावा शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस यावेत. म्हणून राज्यातील विविध भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या व त्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या.nnशेतकऱ्यांनीही आपल्या मुलांना रोजगार मिळेल. स्थानिक बाजारपेठ निर्माण होईल येईल. या आशेने जमिनी संपादित करू दिल्या. शासनाने या संपादित जमिनी परराज्यातील भांडवलदारांना दिल्या. ज्या भांडवलदारांचे महाराष्ट्राच्या उभारणीत काडीचीही योगदान नाही. कंपन्या उभारत असताना कंपनी चालकांनी मालकांनी स्थानिक शेतकऱ्यांना गोड बोलून जमिनी ताब्यात घेतल्या. मोठमोठ्या कंपन्यांची उभारणी केली. स्थानिकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले.nपरंतु त्यांना औद्योगिक कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा मिळत नसल्याने स्थानिक शेतकर्‍यांची मुले हक्कापासुन वंचित राहीली आहेत.nnकंपनी चालक हे स्थानिकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्यासाठी पद्धतशीरपणे कायदा भंग करून कामावरून काढून टाकत आहे. तर कंपनीत कामातील विविध ठेके, पुरवठा ठेकेदारी ही परप्रांतीयांच्या हातात आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या त्या जमिनींचे अल्प संपादन मूल्य सोडले तर शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. व राज्य शासनाला अभिप्रेत असलेली बेरोजगारी ही संपलेली नाही. हे सर्व बदलायचे असेल तर राज्य शासनाने एमआयडीसीमधील कर्मचाऱ्यांचे चे ऑडिट करावे आणी शेतकऱ्यांना नागरिकांना या कंपन्यांचा काय फायदा झाला याचाही शोध घ्यावा.अन्यथा शिवशाही संघटना शेतकर्‍यांच्या मुलांसाठी रस्त्यावर उतरून लढा उभा करणार असल्याचे नितिन दादा आरडे यांनी सांगीतले.n————————————————————————