रेडा दि २० ( प्रतिनिधी ): महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील तरतुदींविरोधात जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयचे कायदा सोबती मनीष रविंद्र देशपांडे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांनी स्वतः तयार केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.देशपांडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नव्या माहिती अधिकार नियमांनुसार अर्ज शुल्क ₹१० वरून ₹३० करण्यात आले असून प्रथम अपील शुल्क ₹५० आणि द्वितीय अपील शुल्क ₹१०० निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच प्रति पान माहिती शुल्क ₹५ करण्यात आले आहे. याशिवाय अर्जासोबत ओळखपत्र जोडणे,माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे आणि एका अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती मागण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र,या शुल्कवाढीमागील कारणे, वस्तुस्थिती आणि निर्णयाची कारणमीमांसा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१)(क) व (ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणाऱ्या निर्णयामागील कारणे व वस्तुस्थिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.तक्रारीनुसार, याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये स्वतःहून प्रसिद्ध करावयाची माहिती प्रसिद्ध न करणे ही कर्तव्यच्युती मानली जाईल आणि संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे ही तरतूद सामान्य प्रशासन विभागालाही लागू होत असल्याने प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय माहिती अधिकार अर्जाच्या नव्या नमुन्यात अर्जदाराला माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) नुसार नागरिकाला माहिती का हवी आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नसल्याने राज्य शासनाचा अर्ज नमुना मूळ कायद्याशी विसंगत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर संबंधित नियमांबाबत तातडीने शुद्धीपत्रक (Corrigendum) काढून कायद्याशी विसंगत तरतुदी रद्द कराव्यात तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे.दरम्यान,जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय,माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या नियमांविरोधात राज्यव्यापी जनजागृती व आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.