nnइंदापूर तालुक्यात ९० हून अधिक हॉस्पिटलची नियमबाह्य नोंदणीnnसुधाकर बोराटे, इंदापूर ( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )nn* संबंधितांवर कारवाईची मागणी.nn* २७ सरपंच आणि २३ ग्रामसेवकांकडून नियमबाह्य ना हरकत दाखले;nn* शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसानn————————————————————nnइंदापूर तालुक्यात ९० पेक्षा अधिक हॉस्पिटलची नोंदणी नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने १४ जानेवारी २०२१ पासून सुधारित महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम लागू केले आहेत.nतरीही स्थानिक आरोग्य यंत्रणेकडून जुना कायदा वापरून परवाने देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.nnमिळालेल्या माहितीनुसार, हॉस्पिटल नोंदणी व नूतनीकरणासाठी १९४९ च्या बाँबे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अॅक्टऐवजी सुधारित २०२१ नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.मात्र, इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयातील तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक व तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी नवीन नियमांकडे दुर्लक्ष करत जुन्या कायद्याअंतर्गत नोंदणी करून अनेक हॉस्पिटलना परवाने दिल्याचा आरोप आहे.nnया प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. हॉस्पिटल नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या ग्रामपंचायत ना हरकत दाखल्यांमध्येही गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तब्बल २७ प्रकरणांमध्ये सरपंचांनी एकट्याच्या सहीने नियमबाह्य दाखले दिले, तर २३ ग्रामसेवक यांनीही अधिकाराचा गैरवापर करून असेच दाखले जारी केल्याचा आरोप आहे.nnयाशिवाय, नोंदणी शुल्काच्या बाबतीतही गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. नियमांनुसार खाटांच्या संख्येनुसार शुल्क आकारणी करणे आवश्यक असताना, १४ जानेवारी २०२१ ते २४ मार्च २०२६ या कालावधीत वाढीव शुल्क आकारले गेले नसल्यामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते.तसेच, अनेक हॉस्पिटलच्या प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रांच्या गंभीर त्रुटी असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आर्थिक तडजोडीतून नियमबाह्य परवाने दिल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.nnया प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच नियमबाह्य नोंदणीकृत सर्व हॉस्पिटलची नोंदणी तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी स्थानिक पातळीवर जोर धरू लागली आहे.दरम्यान, या प्रकरणात इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक, तात्कालिन जिल्हा शल्य चिकित्सक, तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, संबंधितांवर निलंबनासह कडक कारवाईची मागणी केली जात आहे.