*सुनावणी कुणासमोर हा धर्मादाय आयुक्तांचा प्रशासकीय अधिकार*nn( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )nnधर्मादाय अधिकाऱ्यांसमोर होणाऱ्या न्यायिक प्रकरणांची सुनावणी बदलून दुसऱ्या अधिकाऱ्यासमोर तबदील करणे हा धर्मादाय आयुक्तांचा प्रशासकीय अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. औरंगाबाद खंडपीठासमोर एक रीट याचिकेचा निकाल देताना न्या. संदीप शिंदे यांनी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नियम १९७१ मधील नियम क्र. ३६ (iii) ची व्याप्ती स्पष्ट करणारा आदेश नुकताच दिला आहे.nया नियमांतर्गत धर्मादाय उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्तां समोर प्रलंबित प्रकरणे विभागांतर्गत दुसऱ्या अधिकाऱ्यासमोर सुनावणीसाठी तबदील करण्याचे अधिकार विभागीय सह धर्मादाय आयुक्तांना आहेत. तसेच धर्मादाय अस्थापनेचे नऊ विभाग असून त्यापैकी एका सह आयुकक्तांकडून दुसऱ्या विभागाकडील सह आयुक्तांसमोर प्रकरण सुनावणीस पाठविण्याचे अधिकार मुख्य धर्मादाय आयुक्तांना आहेत.nअशाप्रसंगी या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे व तो त्यांचा नैसर्गिक न्यायतत्वांनुसार अधिकार असे प्रतिपादन याचिकाकर्त्यांद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. त्यावर प्रतिवाद करताना ॲड. अनिरुद्ध निंबाळकर व ॲड. ओजस देवळणकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की धर्मादाय आयुक्तांना न्यायिक, अर्ध न्यायिक, प्रशासकीय अधिकार असतात. तसेच ते शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सर्व धर्मादाय संस्थांवर नियंत्रण ठेवत असतात. त्यामुळे न्यायिक व अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये जेथे दोन पक्षकारांच्या बाबत निर्णय होत असतो तेथे त्यांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे. परंतु प्रकरण सुनावणीसाठी तबदील करताना दोन्ही पक्षकारांचे अधिकारांबाबत काहीच निर्णय होत नसतो. अशाप्रसंगी धर्मादाय आयुक्त प्रशासकीय भूमिकेतून कामकाज करत असल्याने ते प्रकरण तबदील करण्याचा योग्य तो निर्णय प्रशासकीय बाब म्हणून घेऊ शकतात असे या निर्णयात अधोरेखित केले आहे.n——————————————nया निर्णयामुळे कायद्याची परीसीमा स्पष्ट करण्यात आली असली तरी खरोखरंच दुसऱ्या अधिकाऱ्यार्यांसमोर सुनावणीसाठी तबदील करण्याची आवश्यकता आहे का याची शहनिशा केली पाहिजे. अन्यथा व्यक्तिगत फायद्यासाठी किंवा सुनावणी लांबविण्यासाठी याचा दुरूपयोग होऊ शकतो.n*ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार*nअध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे