दहावीची परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करता?nnमुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणाnnसचिन तरंगे (शिव-कल्याण न्यूज नेटवर्क)nnकोरोनाच्या नावाखाली सरकार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला,असेल तर ती कधी घेणार आहात,दहावीची परीक्षा रद्द करून तुम्ही बारावीची परीक्षा घेणार असल्याचे म्हणताय, हा काय गोंधळ आहे. अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला सुनावले आहेत.nnयाबाबत न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपापले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.nn_दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात प्रा.धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली._nn_दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करताय,असं सांगत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. जवळपास १४ लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला.*_nnपरीक्षा रद्द करून राज्य सरकार गप्प कसे बसलेयnn_*विद्यार्थ्यांचा दहावीचा निकाल कसा लावायचा, याविषयी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्ड या मंडळांची काही तयारी तरी आहे. पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन, अशा काही निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे ते म्हणत आहेत. पण महाराष्ट्राच्या महारष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि गप्प बसले, विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार नाही,’ अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.*_nn_राज्य सरकारच्या वकिलांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितल्याने खंडपीठाने राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ,सीबीएसई, आयसीएई या शिक्षण मंडळांच्या वकिलांना लेखी म्हणणे सादर निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली._