n
n
- बदल अहवाल विशेष मोहिमेत पुणे विभाग अव्वल असावा
n
n
n( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )nnधर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे यांनी वादरहीत बदल अहवाल निकाली काढण्यास तेरा ते चोवीस डिसेंबर पर्यंत दोन आठवड्यांच्या राज्यव्यापी मोहीमेचे आयोजन केले आहे. या मोहिमे संबंधी वकिलांनी आपल्या पक्षकारांना याबाबत माहिती देऊन जास्तीत जास्त बदल अहवाल निकाली काढण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन पुणे विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांनी केले आहे.nnविशेष मोहिमेअंतर्गत अवलंबविण्याची कार्यपद्धती बाबत समस्त वकील वर्गाची मते आजमाविण्यास बुक्के यांनी सर्व अधिकारी व वकिलांची संयुक्त बैठक नुकतीच धर्मादाय कार्यालयात आयोजित केली होती. त्यामध्ये युवा वकिलांचा उत्साह अधिक होता. बदल अर्जाला झालेल्या विलंबाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून विलंब माफ करावा असे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन ॲड. कल्याणी टेंबेकर व ॲड. खंडेराव जाधव यांनी केले. त्याचप्रमाणे विश्वस्तांचे स्वबंघ प्रतिज्ञापत्र मान्य करून खूप जुने बदल अहवाल असतील तर ते निकाली काढावेत अशी सुचना ॲड. सॅम्युअल गोडे, ॲड. चिन्मय वाडेकर, ॲड. रणजीत पाटील यांनी केली. बदल अहवाल विशेष अभियानात निकाली काढण्याबाबत अधिकाऱ्यांचा सकारात्मक दृष्टीकोन असावा याबाबत ॲड. अभिजीत पिंगळे, ॲड. रोहिणी पवार, ॲड. वृशाली दातार यांनी मत व्यक्त केले.nnतसेच या विशेष अभियानांतर्गत अधिकाधिक वादरहीत बदल अहवाल निकाली काढण्यासाठी बेंच क्लार्क यांनी अशा सर्व बदल अहवालांची यादी उपलब्ध करून ती प्रकरणे सुनावणीस घेण्यास तयार ठेवणे आवश्यक आहे हा महत्वाचा मुद्दा ॲड. अमित टकले, ॲड. भाग्यश्री एरंडे, ॲड. सुहासिनी लांडगे यांनी उपस्थित केला.nnयावर प्रतिक्रिया देताना सह धर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांनी या बैठकीतच उपायुक्त राहूल मामू, सर्व सहाय्यक आयुक्त राहूल चव्हाण, राणी मुक्कावार व प्रशांत चव्हाण यांचेशी चर्चा करून या विशेष मोहीमेंतर्गत किमान निकष पालन करून जास्तीत जास्त बदल अहवाल निकाली काढावेत असे निर्देश देऊन सहकार्य करण्याचे वकिलांना आवाहन केले. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. दिलीप हांडे व ॲड. पराग एरंडे यांनी कायदेशीर तरतूदींचे विवेचन केले. सचिव ॲड. सुनिल मोरे यांनी वकिलांच्या सुचनांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्याबद्दल आभार मानले.n————————————nदि १३ ते २४ डिसेंबर असे दोन आठवडे खूप वर्ष प्रलंबित असलेले पण वादग्रस्त नसलेले बदल अहवाल निकाली काढण्याबाबत विशेष अभियान सुरू आहे. तरी ज्या संस्थांचे असे वाद नसलेले बदल अहवाल प्रलंबित असतील त्यांनी तातडीने आपल्या वकिलांशी संपर्क करावा.nॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदारnअध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे