धर्मादाय ट्रस्टला देणगीवर भरावा लागणार जीएसटीn
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
nवस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ अन्वये धर्मादाय ट्रस्ट व संस्थांना मानवतावादी, भूतदया व परोपकारी उद्दिष्ठांव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या इतर देणग्यांवर तसेच अनुदानावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. महाराष्ट्र अथॅारिटी फॅार ॲडव्हान्स रुलिंग (एएआर) च्या केंद्रीय कर अतिरिक्त आयुक्त राजीव मागू व राज्य कर सह आयुक्त टी एन रमणानी यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निर्णय दिला आहे. अेअेआर हे देशातील करप्रणाली बाबत कायद्यातील संभ्रमित तरतूदींबाबत खुलासा करणारे न्यायाधिकरण आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र एएआर ने उपरोक्त निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे देणगी व अनुदान हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या धर्मादाय संस्थांच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.nnसंगमनेर येथील जयशंकर ग्रामीण व आदिवासी विकास संस्थेने त्यांना मिळणाऱ्या खाजगी देणग्यांवर तसेच केंद्र व राज्य सरकार कडून मिळणाऱ्या अनुदानावर जीएसटी भरावा लागेल का याबाबत स्पष्टीकरण मागणारी याचिका एएआर च्या महाराष्ट्र खंडपीठाकडे केली होती. ही संस्था अनाथ, अपंग, निराधार मुले व महिलांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्याचे कार्य करते. सदरहू संस्था महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणीकृत असून त्या संस्थेस देण्यात येणाऱ्या देणग्यांवर आयकर सूट मिळणारे प्रमाणपत्र मिळालेले आहे.nnएएआरने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ नुसार ‘धर्मादाय उद्दिष्टांची’ व्याख्या अधोरेखित केली आहे. याबाबत २८ जून २०१७ रोजीच्या अधिसूचना क्र. १२/२०१७ नुसार केवळ संस्थेला आयकर माफीचे प्रमाणपत्र मिळाले म्हणून त्या संस्थेला मिळणाऱ्या सर्व देणग्या या जीएसटी मुक्त नसतील. फक्त मानवतावादी, भूतदया व परोपकारी उद्दिष्ठांसाठी तसेच उपरोक्त व्याख्येत समाविष्ट उद्दीष्ठांसाठीच मिळणाऱ्या देणग्यांवर जीएसटी भरावा लागणार नाही. देणगीदारांच्या नावाचा फलक लावल्याने त्याच्या व्यवसायाची जाहिरात होत असेल व त्याला व्यावसायीक लाभ होत असेल तर व अशा इतर सर्वप्रकारे मिळणाऱ्या देणग्यांवर व अनुदानांवर धर्मादाय ट्रस्ट व संस्थांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. तसेच अशा संस्थांना वस्तू व सेवा कर कायद्यान्वये नोंदणी करणे गरजेचे आहे.n———————————-nहा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झाला तर धर्मादाय ट्रस्ट व संस्थांना त्यांना प्राप्त देणग्यांवर १८ टक्के कर, जीएसटी कायदा लागू झाला तेंव्हापासून म्हणजे सन २०१७ पासून भरावा लागू शकतो. तरी अशा सर्व संस्थांनी तातडीने आपल्या सनदी लेखापालांचे मार्गदर्शन घ्यावे.nॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदारnअध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे