मे.न्यायालयाच्या निकालपत्रापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ , आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठविणे शक्य असल्याचे शरद पवार यांचे मत
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
कोणत्याही मे.न्यायालयाच्या निकालपत्रापेक्षा देशाची राज्यघटना श्रेष्ठ आहे.
घटनेत आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेची अट ठेवण्यात आलेली नाही.
यामुळेच मे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची परिणामक्षमता कमी करून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करीत आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येऊ शकेल,
असा तोडगा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुचवला.
हे सर्व केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असल्याचे नमूद करत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पवारांनी पुन्हा मोदी सरकारकडे टोलवला.
गेल्या आठवडय़ात संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकानंतर मागासवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळाल्याचा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात येत आहे.
मात्र, ही इतर मागासवर्गीयांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी नवाब मलिक व जितेंद्र आव्हाड हे उपस्थित होते.
‘जेवणाला निमंत्रण द्यायचे,
ताट भरून द्यायचे,
पण हात बांधलेले’ अशी विचित्र परिस्थिती झाल्याचे वर्णन त्यांनी केले.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविल्याशिवाय मराठासह अन्य कोणत्याही मागास समाजघटकांना आरक्षण देता येणार नाही.
इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निकालपत्रात मे.सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केली आहे.
यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येणार नाही,
असा दावा सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी संसदेत केला.
वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही,
असे पवारांनी नमूद केले.
भारतीय राज्यघटनेच्या १५(४) व १६(४) मध्ये आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही.
