महाविकास आघाडी व राजभवन यांच्यातील “राजकीयसंघर्ष”संपता संपेनाnnसचिन तरंगे(शिवकल्याण न्यूज नेटवर्क)nnराज्यात ऑक्टोबर 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले,nपरंतु शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षात “मुख्यमंत्री”पदावरून वाद विवाद सुरू झाला आणि युती तुटली.nमहाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सरकार आस्थितावत आले.या तिन्ही विरोधाभास असलेले पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले,आणि या सरकारला “महा विकास आघाडी”असे गोंडस नाव देण्यात आले.nमंत्रिमंळातील मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा च्या वेळी राजशिष्टाचार प्रमाणे शपथ न घेणाऱ्या मंत्र्यांना रोखत पुन्हा घटनेतील तरतुदी प्रमाणे शपथ घेण्यास राज्यपाल भगतसिग कोषारी यांनी भाग पाडले होते.nया शपथविधी सोहळ्यात अनेक मत्र्यानी स्वतःच्या पक्षाचे नेते,यांची नावे घेत शपथ घेतली होती किंवा ते घेत असताना या मंत्र्यांना राज्यपालांनी रजधर्माची आठवण करून दिली होती,आणि इथेच मंत्रिमंडळ व राज्यपाल यांच्या राजकीय संघर्षाची सुरुवात झाली होती.nमहाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाले असताना त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना बरोबर घेऊन महा विकास आघाडी तयार केली. राज्यपाल हे केंद्र सरकार नियुक्त होते,त्यांनी यापूर्वीच भारतीय जनता पार्टीचे काम केले आहे,त्यांचे पक्षातील योगदान म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी विशेष प्रयत्न करून त्यांना महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून पाठविले,ही त्यांच्या सरकारची ती भूमिका होती.nसर्वाधिक 105 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निवडून आले असतानाही केवळ शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री पदाच्या हट्टापायी भाजपा ला सत्तेपासून दूर राहावे लागले,याची खंत अजूनही भाजपा च्या स्थानिक पातळीवर पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यात आहे,केंद्रात परिपूर्ण भाजपची सत्ता आहे,राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी आहेत,राज्यपालांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडीवर अंकुश ठेवायचा,नियंत्रण ठेवायचे याचे नियोजन विरोधी पक्ष करीत असल्याचे दिसते आहे,राज्यपाल राज्यातील भाजपचे एकत आहेत आणि विनाकारण राज्यातील सरकारला धारेवर धरण्या स व सरकारला कोंडीत पकडण्या स विरोधकांना मदत करत असल्याचे ठाम मत महा विकास आघाडीचे असल्याने ,”राजभवन व महा विकास आघाडी”यांच्यातील राजकीय संघर्ष वाढतच चालला आहे,nत्याची अनेक उदाहरणेघटना घडल्या आहेत.nराज्यपालांचे काही अधिकार असतात,याचे साधे ही भान महा विकास आघाडी च्या प्रवकत्यास नाही.या संपूर्ण सत्यातेचा विसर या सरकारला पडलेला दिसून येत आहे.या महा विकास आघाडीचे मंत्री बेफाम वक्तव्य करत सुटले आहेत.चुकीचा कारभार व राज्यकर्त्या मध्ये प्रचंड अहंकार यामुळे सरकार स्वतःच अडचणीत आले आहेत.राज्यसरकार स्वतःच्या पुढे स्वतःच समस्या निर्माण करीत आहे.राज्यपाल हे राज्यसरकार व केंद्र सरकार यांच्यातील दुवा असतो असे आपण नागरिकशास्त्र नावाच्या पाठ्यपस्तकांमध्ये शिकलो आहे,पण इथे मात्र उलटेच घडत आहे,राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यात सध्यातरी कोणत्याही प्रकारचा सलोखा दिसून येत नाही.राजभवनात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर सरकार लक्ष ठेऊन आहे,या भेटीवर दोन कांग्रेस व शिवसेनेचे प्रवक्ते आरडाओरड करत सुटले आहेत. राज्यसरकार कडून राज्यपालांनी राजभवन तून कायद्याच्या चौकटीतच राहून कारभार करावा अशा प्रकारचे दबाव तंत्र अवगत असल्याचे सरकार कडून दिसून येते.nराज्यसरकार व महा विकास आघाडी यांच्यातील वाद थांबता थांबत नाही. राजभवना ची राजकीय दारकोंडी महा विकास आघाडी सरकार करीत असेल तर राजभवन सुद्धा महा विकास आघाडी ची दारकोंडी केल्याशिवाय राहणार नाही असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.nमहाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोषरी यांना एका शासकीय कार्यक्रमासाठी डेहराडून येथे जायचे होते, परंतु हा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार चा नव्हता, राज्यपाल हे महाराष्ट्र सरकार च्या मालकीच्या विमानाने डेहराडून येथे जाणार होते,या करीता राजभवनाने महाराष्ट्र सरकार कडे सरकारच्या मालकीच्या विमानाची परवानगी मागितली होती.तशी परवानगी गृहितधरून राज्यपाल विमानतळावर पोहचले,महाराष्ट्र सरकार च्या मालकीच्या विमानात जाऊन बसले,त्यावेळी त्यांना महाराष्ट्र सरकार ने आपल्याला विमान परवानगी नाकारल्याचे निरोप दिला कारण होते, डेहराडून चा कार्यक्रम हा महाराष्ट्र शासनाचा नसल्याने परवानगी नाकारण्यात येत आहे,असे कळविले,व विमानातून राज्यपाल यांना खाली उतरविले.हा राज्यपालांच्या अपमानच होता,नाईलाजाने राज्यपाल यांना खाजगी विमानाने त्या कार्यक्रमास जावे लागले,वास्तविक सरकारने राज्यपाल विमानतळावर जाण्यापूर्वी परवानगी नाकारण्यात आली आहे असे कळविणे आवश्यक होते, अश्याप्रकरे महाराष्ट्राने या पूर्वी कोणत्याही राज्यपाल चा अपमान पहिला नाही,आणि अनुभवला ही नाही.ही खंत राज्यपालांच्या मनामध्ये आजही राहिलेली दिसून येते, परंतू यघटनेवर राज्यपालांनी एकही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..हे विशेष.nया घटनेमुळे आणखीच राज्य सरकार व महा विकास आघाडी यांच्यातील राजकीय संघर्ष वाढतच चालला आहे.nआजपर्यंत च्या सत्ता संघर्षाच्या इतिहासात महाराष्ट्र शासनाने राज्यपाल यांचा कायम सन्मान राखला आहे.परंतु या महा विकास आघाडीने राज्यपाल यांची कुचंबणा केली असल्याचे दिसते आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नवाब मलिक,जितेंद्र आव्हाड,काँग्रेस पार्टीचे चे विजय वड्डेटीवर यांनी राज्यपाल यांना पक्ष श्रे्ठींना खुश ठेवणयासाठी सतत टार्गेट केल्याचे दिसून येत आहे.nया विविध कारणाने राज्यपाल ही सरकारला प्रशासकीय कोंडीत पकडत असल्याचे दिसून येते आहे.nराज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची यादी राजभवनात धूळ खात पडून आहे. राज्यपाल यांना अधिकार आहेत,परंतु या विषयी राज्यपाल कोणताही निर्णय घेत नाहीत.राज्यपाल यांनी ही यादी राजभवनात तशीच ठेवली आहे राज्यसरकार सतत बारा आमदारांची यादी राजभवनातून प्रसिद्ध करा असा तगादा लावत आहे,परंतु अपमानाचा बदला घ्यायचा की काय म्हणुन ते यादीस मान्यता देत नाहीत,अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.राज्यपाल या यादिस केव्हा मान्यता देतील याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांचे लक्ष लागले आहे.nमहा विकास आघाडी चे सरकार येऊन पंधरा महिन्यांहून अधिक चा काळ गेला तरी राजभवन व महा विकास आघाडी यांच्यातील सत्ता संघर्ष वाढतच चालला आहे,तो संपता संपेना!nही बाब महाराष्ट्राला भूषणावह नाही.