विष्णूपद मंदिर सार्वजनिक – सुप्रीम निर्णय

विष्णूपद मंदिर सार्वजनिक – सुप्रीम निर्णयnnnn( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )nnलाखो हिंदू भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले बिहार मधील विष्णूपद मंदिर हे गयावळ पंड्यांचे (पुजारी) यांचे खाजगी मालकीचे नसून ते सार्वजनिक मंदिर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.nnपार्श्वभूमी:n१९७७ साली विष्णू भगवान यांच्यावतीने तसेच तेथील गयावळ पंड्यांनी स्थानिक न्यायालयात दिवाणी दावा करून अग्नी पुराण व वायु पुराण तसेच गया महात्म्यामध्ये केलेल्या शास्त्र कथनानुसार भगवान विष्णूने गयायुराशी युद्ध करून त्याला लाथ मारून गतप्राण केले. त्यावेळी तेथील कातळावर विष्णु भगवानांचे सुमारे ४० सेंटीमीटर आकाराचे पदचिन्ह उमटले असे मानले जाते. ब्रम्हदेवाने गयाक्षेत्र गयावळ पंड्यांच्या हवाली करून तेथे जे भाविक श्रद्ध व तर्पण करतील त्यांना मोक्षप्राप्ती होईल असे वरदान दिले होते असे त्या दाव्यात म्हटले होते. कालांतराने तेथील पुरातन मंदिराचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी जिर्णोद्वार करून भव्य अष्टकोनी मंदिर बांधून तेथे येणाऱ्या भाविकांसाठी सुविधा निर्माण केल्या. परंपरागत पुजेच्या हक्कांमुळे हे मंदिर गयावळ पंड्यांचा खाजगी ट्रस्ट असल्याने बिहार राज्य सार्वजनिक धर्मस्थळ समितीला या मंदीराबाबत कोणतेही नियमन करता येणार नाही अशी मागणी या दाव्यात केली होती. सुमारे पंधरा वर्षांनंतर १९९३ साली या दाव्याचा निकाल गयावळ पंड्यांच्या बाजूने एकतर्फा दिला गेला.nnजिल्हा व उच्च न्यायालयाचे निर्णय :nबिहार राज्य सार्वजनिक धर्मस्थळ समितीने गया जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. डिसेंबर २०२० मध्ये दिवाणी न्यायालयाचा हुकुमनामा रद्द करून जिल्हा न्यायालयाने हे मंदिर सार्वजनिक असल्याचा निर्णय दिला. या निकाला विरूद्ध गयावळ पंड्यांनी बिहार उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने मंदिर सार्वजनिक असल्याचा निर्णय वीस जानेवारी २०२४ रोजी कायम केला होता.nnसर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय :nजिल्हा व उच्च न्यायालयाने मंदिर सार्वजनिक असल्याबद्दल दिलेल्या समवर्ती निकालाविरुद्ध गयावळ पंडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (एस एल पी) दाखल केली होती. न्यायमुर्ती संजाव खन्ना व आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही बाजूंच्या विधिज्ञांचा युक्तीवाद ऐकून विष्णूपद मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सात ॲागस्ट २०२४ रोजी दिला. यातील घटनाक्रमाचा उहापोह करताना खंडपीठाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी जिर्णोद्वार करताना त्याचे नियमन करण्याचा कोणतेही हक्क त्यांनी खाजगीरित्या स्वतःकडे ठेवले नव्हते अथवा गयावळ पंड्यांना प्रदान केले नव्हते. त्यामुळे मंदिर हा खाजगी ट्रस्ट आहे हे सिद्ध होत नाही असा निर्णय दिला आहे. त्याचप्रमाणे गयावळ पंडितांच्या श्राद्धविधी करण्याच्या अधिकाराबाबत दुसऱ्या प्रलंबित याचिकेवर या निर्णयाचा परीणाम होणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.n—————————————-nदेशातील सर्व मंदीरांच्या नियमनाबाबत दूरगामी परीणाम करणारा हा निकाल आहे. धार्मिक विधी करण्याचा वैय्यक्तिक हक्क व सर्वसामान्य भाविकांना सुविधा देण्यासह त्या मंदिराचे आर्थिक नियमन व व्यवस्थापन करण्याचा सरकारचा अधिकार हे स्वतंत्र पैलू आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे.n*ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार*nमाजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे