केवळ वारस आहे म्हणून हितसंबंधी व्यक्ती होत नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

केवळ वारस आहे म्हणून हितसंबंधी व्यक्ती होत नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकालnnnn( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )nnसंस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केवळ मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यातील कलम २ (१०) नुसार पात्र व्यक्तिंनाच असेल. ट्रस्ट स्थापन करणाऱ्या व्यक्तीचा केवळ वारस म्हणून हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई येथील एका शैक्षणिक संस्थेबाबतच्या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अविनाश घरोते यांनी हा निकाल दिला आहे.nnया शिक्षण संस्थेच्या संस्थापकांनी २००५ साली त्यांच्या ईच्छापत्रामध्ये वारसांना ट्रस्टचे विश्वस्त नेमावे असे नमूद केले होते. परंतु २००२ साली ट्रस्ट नोंदवताना ट्रस्ट डीड मध्ये विश्वस्त नेमण्याच्या तरतुदीमध्ये वारसांना विश्वस्त करावे याचा अंतर्भाव करण्यात आला नव्हता. ट्रस्ट नोंदणी नंतर दाखल झालेल्या संस्थेच्या एका बदल अर्जामध्ये संस्थापकांच्या नातवांना वारस म्हणून हस्तक्षेप करण्यास सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी परवानगी दिली. या आदेशावर संस्थेने सह धर्मादाय आयुक्तांकडे अपील केले असता त्यांनी वारसांचा हस्तक्षेप करण्याचा हक्क फेटाळला.nयावर वारसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका नुकतीच सुनवणीस आली असताना आली असताना न्या. घरोते यांनी विवेचन केले की जरी इच्छापत्रामध्ये वारसांना विश्वस्त म्हणून नेमण्यात यावे असे जरी म्हटले असले तरी ट्रस्ट नोंदवताना ट्रस्ट डीड मध्ये तशाप्रकारे कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. सदराच ट्रस्ट हा इच्छापत्रानुसार नोंदवलेला नसून ट्रस्ट डीडीद्वारे अस्तित्वात आलेला आहे. त्यामुळे ट्रस्टचे नियमन करताना फक्त ट्रस्ट डीड मधील तरतुदी व कायद्यातील नियम ग्राह्य मानले जाऊ शकतात.n———————————-nट्रस्ट डीड करताना त्यामध्ये विश्वस्तांना अभिप्रेत असलेल्या तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे याची दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे किंवा वेळेत तशी दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनर्थ होऊ शकतो.n*ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार*nमाजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे