न्यायालयीन सुनवणीस मुदतवाढ देण्याची प्रवृत्ती बदला ~ सर्वोच्च न्यायालयnn( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )nnअनेक वर्षांपूर्वी ‘जज साहब मिलती है बस तारीख पे तारीख’ हा सिने संवाद खूप गाजला होता. अनावश्यक तारखा घेऊन न्यायालयीन सुनवणी लांबविण्याच्या प्रक्रियेला आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात नापसंती व्यक्त केली आहे. सामान्य जनतेचा जलद न्याय मिळवण्याचा हक्क अशा प्रवृत्तींमुळे नाकारला जात असून न्यायसंस्थेवर विश्वास टिकविण्यासाठी अनावश्यक मुदतवाढ देणे बंद करा असे स्पष्ट आदेश न्या. एम. आर. शहा व न्या. ए. एस. बोपण्णा यांचे खंडपीठाने दिले आहेत.nnमध्यप्रदेश मधील एका दाव्यांत अनेक वेळा मुदतवाढ देऊन व दंड करूनही प्रतिवादी दावा चालवत नव्हता. अखेर मुदतवाढ देण्याच्या मुद्द्यांवर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या वर निकाल देताना न्यायमुर्तींनी देशांतील सर्वच न्यायाधीशांना आदेश दिले आहेत की आत वेळ आली आहे की ‘मुदतवाढ प्रवृत्ती’ बदलून ‘जलद कामकाज पद्धती’ अवलंबली पाहिजेत. न्यायदानाच्या लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे पक्षकाराचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. अशी परिस्थितीत ‘कायद्याचे राज्य’ या राज्यघटनेतील मूलभूत संकल्पनेलाच हारताळ फासला जाऊन पक्षकारावरच न्यायालयाकडून अन्याय होत असतो.nnत्यामुळे एका पक्षकारातर्फे मागितली की तारीख देऊन सुनावणी पुढे ढकलणे ही कामकाज पद्धती निषेधार्य असून न्याय मागायला आलेल्या पक्षकाराला जलद सुनवणी घेऊन लवकर निर्णय देणे हे न्यायालयांचे आद्य कर्तव्य आहे याची पुनःश्च जाणीव करून दिली आहे. तसेच मुदतवाढ दिली नाही तर आपली प्रतिमा बिघडवली जाईल याचा विचार न करता आपल्या सद् सद् विवेकबुद्धीस पटेल त्यानुसार जलद न्यायदानाचे कार्य अंगिकारणे न्यायाधिशांनी आवश्यक आहे असेही निकालपत्रात नमूद केले आहे.nn————————————-nन्यायदानातील विलंब या अत्यंत कळीचा मुद्ध्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हात घातला असून न्यायसंस्थेचा गैरफायदा घेणाऱ्या समाजातील प्रवृत्तीना ही सणसणीत चपराक आहे. या निर्णयाने देशभरातील कोट्यावधी दावे लवकर निकाली निघून न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लाखो पक्षकारांना दिलासा मिळेल.n*ॲड. शिवराज प्र कदम जहागिरदार*nमाजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन