*धर्मादाय संस्थांना आयकर माफीसाठी जून अखेर नोंदणी अनिवार्य*
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये विश्वस्त संस्थांच्या कर प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल सुचविले आहेत. यांतील महत्वपूर्ण बदल म्हणजे ज्या नोंदणाकृत धर्मादाय संस्थाना आयकर कायद्याच्या कलम १०(२३सी), १२एए, ३५ व ८०जी अन्वये उत्पन्नावर अथवा देणग्यांना करमाफी दिली जात होती त्या संस्थांचे जुने आयकर माफी नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून नविन प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य केले आहे.
आयकर कायद्यानुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांनी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५% रक्कम प्रशासकीय बाबींवर करण्याची मुभा आहे. तसेच ८५% रक्कम ही संस्थेच्या धर्मादाय उद्दीष्ठांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. अन्यथा उर्वरीत रकमेवर प्रचलित नियमांनुसार कर भरावा लागतो. कलम १२एए नुसार आयकर विभागाचे प्रमाणपत्र असेल तर असा शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षात करमुक्त वापरता येतो. कलम ८०जी नुसार करमाफी प्राप्त संस्थांना देणगीदात्यांनी दिलेल्या देणगी रकमे एव्हढी सूट वैयक्तिक कर आकारणी मध्ये मिळते.
यावर्षी २०२१ च्या केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकीय सादरीकरणानुसार आयकर कायद्यातील तरतूदीनुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांनी आयकर विभागाकडे कर माफी साठी ३० जून पर्यंत नव्याने करमाफी प्रमाणपत्रासाठी कलम १०ए प्रमाणे नमुन्यात प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नविन नियमांनुसार कलम १०ए चा फॅार्म ट्रस्ट कार्याची व विश्वस्तांची सखोल माहिती घेणारा आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे यापूर्वी आयकर माफी प्रमाणपत्र असलेल्या जुन्या संस्थांनी सुद्धा आयकर विभागाकडे पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करायचा आहे. त्यानुसार सर्व धर्मादाय संस्थांना
एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार आहे. नव्याने नोंदणी झालेल्या धर्मादाय संस्था सुद्धा असा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक मिळण्यास पात्र असणार आहेत. मात्र आता ही नोंदणी फक्त पाच वर्षांसाठी असणार आहे. दर पाच वर्षांनी संस्था कार्याचा आयकर विभागातर्फे फेरपडताळा करण्यात येणार असून ज्या संस्थांनी करमाफी नियमांचे पालन केले नसेल त्यांचा करमाफी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद नविन कायद्यात आहे.
धर्मादाय आयुक्तालयातील जुन्या नोंदणीकृत संस्थांनी फक्त आयकर विभागाकडे नव्याने करमाफी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल करायचा आहे. धर्मादाय कार्यालयाकडील संस्था नोंदणी ही कायम राहणार आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
——————————————
*आर्थिक शिस्त येईल*
अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित दुरूस्त्यांची व्याप्ती ही खूप मोठी आहे. आयकर कायद्यातील या बदलामुळे नियमभंग करणाऱ्या ट्रस्टवर आयकर विभागाकडून ट्रस्टचा करमाफी नोंदणी क्रमांक रद्द करून दंडासह नुकसान भरपाई करून घेण्यात येईल. अशी कारवाई झाली तर ती विश्वस्तांची अपात्रता होईल.
————————————
*ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार*
विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
