माहिती प्राप्त करण्याचे इतर स्त्रोत उपलब्ध असताना माहिती अधिकार कायदा लागू नाही – ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
पुणे : माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. मात्र ही माहिती मिळवण्यास इतर वैधानिक प्रक्रिया उपलब्ध आहेत तेथे आवश्यक पूर्तता करून ही माहिती उपलब्ध करून घ्यावी. अशी पर्यायी व्यवस्था जेथे असेल तिथे माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती देण्याची तरतूद नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालान्वये वरील खुलासा करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून काही प्रतींची मागणी माहिती अधिकारात मागितली असताना ती फेटाळण्यात आली. त्यांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने रीट याचिकेत हा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला. या निकालावर विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतूदींचे विवेचन करताना सर्वोच्च न्यायालयात कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली आहे. त्यामुळे त्यातील तरतूदीस अधीन राहून कोणासही माहिती मागता येईल. त्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करता येणार नाही असा निकाल दिला आहे.
त्यानुसार आता सरकारी आस्थापनांकडून किंवा इतरत्र कोणतीही माहिती मागवताना जर ती माहिती मिळवण्याबाबत स्वतंत्र नियमावली असेल तर त्याद्वारे माहिती मागवावी लागेल. अशी पर्यायी व्यवस्था जेथे असेल तिथे माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागवता येणार नाही.
या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांनी परिपत्रक क्र ५९८ निर्गमित केले असून सर्व धर्मादाय कार्यालयांमधून माहिती अधिकार कायद्यान्वये न देता विश्वस्त व्यवस्था नियम १९५१ चे कलम २३ नुसार देण्यात याव्यात असे आदेश दिले आहेत.
