देवाच्या जमिनीवर पुजाऱ्यांची मालकी नाही
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
देवस्थानच्या नावच्या जमिनींवर संबंधित देवाचेच नाव मालक म्हणून नोंदले जाईल व जे पुजारी ती जमीन इनाम म्हणून वहिवाट करत असतील त्यांना त्या जमीन विक्रीचे अधिकार नाहीत. तसेच जे पुजारी त्यांची सेवा देत नसतील तर त्यांच्याकडून ही जमीन काढून घेतां येईल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पूर्वीच्या काळी राजे व शासनकर्ते आपल्या राज्यातील देवस्थानांची दैनंदिन पूजा व दिवा बत्ती, साफसफाई व देवस्थानशी निगडीत इतर कामकाजासाठी देवाच्या नावाने जमिनींची सनद देऊन संबंधित व्यक्तिंना त्या जमिनीच्या वहिवाटीचे अधिकार देत असत. कालांतराने असे वहिवाटदार या जमिनींची मालकी त्यांची असल्याप्रमाणे व्यवहार करत. अनेक ठिकाणी अशा जमिनी विकल्या गेल्या आहेत.
अशा अनिष्ट प्रथांना लगाम घालण्याच्या दृष्टीने मध्यप्रदेश सरकारने तेथील महसूल कायद्यान्वये परिपत्रक काढून देवस्थान इनाम जमिनींच्या महसुली नोंदींमधील पुजाऱ्यांची नावे काढून टाकण्याचा व फक्त देवस्थानचे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या परिपत्रकांना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यावर मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की पुजारी हे ‘भूमी स्वामी’ नाहीत. ते संरक्षित किंवा साधे कूळ किंवा भाडेपट्टाधारक नसून केवळ देवाची सेवा करण्याच्या मोबदल्यात देवस्थान जमिनींचे वहिवाटदार आहेत. पुजाऱ्यांना देवस्थान जमिनींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क नसून त्यांना अशी जमीन विकण्याचा किंवा त्रयस्थ व्यक्तिला भाडेपट्ट्याने देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. या खंडपीठाने पुढे असेही निकालपत्रात नमूद केले आहे की कोणताही पुजारी अथवा सेवेकरी त्या देवाला आपली सेवा देत नसेल तर अशी जमीन काढून घेण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. देवस्थान जमिनींचे बेकायदेशीर विक्री व अवैध हस्तांतरण रोखण्यासाठी पुजाऱ्यांची नावे महसूल नोंदीतून काढून टाकण्याचा निर्णय योग्य असल्याबाबत निर्णय दिला आहे.
आपल्या सव्वीस पानी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक न्यायनिर्णयांचा व स्वातंत्र्य पूर्व कालातील कायद्यांचा साक्षेप घेऊन सांगितले आहे की तेंव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी देवस्थान व्यवस्थेसाठी दिलेल्या सनदांचा विपर्यास करून त्या जमिनींवर आपली मालकी असल्याचा पुजाऱ्यांचा दावा फेटाळून लावत फक्त त्या देवस्थानाचेच नाव महसूल अभिलेखावर नोंदण्याचा शासनाचा निर्णय कायम केला आहे.
*दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय*
देवस्थान इनाम वर्ग ३ जमिनींची विक्री हा तसा गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त असलेला विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देवस्थान जमिनींच्या कायद्याबाबत दिलेल्या या निकालाने या सर्व वादांवर आता ठोस निर्णय झाला आहे. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सेवादारांची नावे महसुली अभिलेखांवरून कमी करताना त्यांची इतरत्र स्वतंत्र नोंद ठेवणे गरजेचे आहे.
*ॲड. शिवराज प्र कदम जहागिरदार*
अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
