Sun. Apr 19th, 2026

संकल्प’ प्रकल्पांतर्गत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बंदीजनांचे कौशल्य प्रमाणीकरण कौशल्य विकास प्रमाणपत्राच्या आधारे बंदीजनांना समाजप्रवाहात आत्मनिर्भर जीवन जगण्यास मदत होईल – सहायक आयुक्त अनुपमा पवार

Spread the love

‘संकल्प’ प्रकल्पांतर्गत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बंदीजनांचे कौशल्य प्रमाणीकरण
कौशल्य विकास प्रमाणपत्राच्या आधारे बंदीजनांना समाजप्रवाहात आत्मनिर्भर जीवन जगण्यास मदत होईल – सहायक आयुक्त अनुपमा पवार

( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )

पुणे, दि. 6 : शासनमान्य कौशल्य विकास प्रमाणपत्राच्या आधारे कारावासातून बंदीजनांची सुटका झाल्यानंतर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आत्मनिर्भर होवून सन्मानाने जगण्याकरिता नवी दिशा मिळण्यास मदत होईल, असे मत कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सहायक आयुक्त अनुपमा पवार यांनी व्यक्त केले.
उत्तीर्ण बंदीजनांना कौशल्य प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे पडला. यावेळी कारागृह अधीक्षक यु. टी. पवार, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सहायक आयुक्त अनुपमा पवार, अतिरिक्त अधीक्षक राणी भोसले, वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी जी. के. भोसले, नितीन क्षीरसागर, सोमनाथ म्हस्के, सुभेदार प्रकाश सातपुते, शिक्षक अंगत गव्हाणे यांच्यासह बंदीजन उपस्थित होते.
कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सहायक आयुक्त श्रीमती पवार म्हणाल्या, येरवडा कारागॄहात काम करणा-या चर्मोद्योग उद्योगातील कुशल अशा 25 बंदीजनांची चर्मोद्योग क्षेत्र कौशल्य परिषदेमार्फ़त परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचे निकाल प्राप्त झाले असून सदर परीक्षेत सर्व 25 बंदीजन उत्तीर्ण झाले आहेत.
कौशल्य विकास व उदयोजकता मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत राष्ट्रीय कौशल्य विकास मोहिमेतंर्गत संकल्प प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रातील 10 जिल्हयांची निवड करण्यात आली असून यामध्ये पुणे जिल्हयाचा समावेश आहे.
संकल्प प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्हयात सन 2020-21 मध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या काही विशेष बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये येरवडा मध्यवर्ती कारागॄह पुणे येथील बंदीजनांची कौशल्य पडताळणी तज्ञांमार्फत करुन पूर्व ज्ञान मान्यता अंतर्गत त्यांचे प्रमाणीकरण करणे व केंद्र शासनामार्फ़त कौशल्य कसोटी मधे उत्तीर्ण लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र देणे प्रस्तावित करण्यात आले होते, असेही कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सहायक आयुक्त श्रीमती पवार म्हणाल्या.

Related Post

error: Content is protected !!