लॉकडाऊन नक्की कोणासाठी ???….दिलीप राऊत
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
भारतामध्ये कायदा सगळ्यांना सारखा नसतो, लॉकडाऊन मध्ये फक्त सामान्य माणसाचे उत्पन्न बंद होते.
पंतप्रधानांनी संपुर्ण पगार घेतला,
खासदारांनी संपुर्ण पगार घेतला,
मुख्यमंत्र्यांनी संपुर्ण पगार घेतला,
मंत्र्यांनी संपुर्ण पगार घेतला,
आमदारांनी संपुर्ण पगार घेतला,
महापौरांनी संपुर्ण पगार घेतला,
नगराध्यक्षांनी संपुर्ण पगार घेतला,
नगरसेवकांनी संपुर्ण पगार घेतला,
सरपंचांनी संपुर्ण मानधन घेतलं,
ग्रामसेवकांनी संपुर्ण पगार घेतला,
एवढेच नाही तर केंन्द्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, झेड. पी. नगरपालिका कर्मचारी आणि सर्व सरकारी शिक्षक यांनी सुध्दा संपुर्ण पगार घेतला (कित्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरी बसून फुकटचा पगार घेतला).
बॅकांनी व्याज, दंड व्याज, चेक बाऊंस चार्जेस सर्व लावुन हप्ते वसुली केली.
वीज वितरण कंपन्यांनी व्याजासकट जास्त दराने वीज वसुली केली.
मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाचे भाव वाढवुन दरवाढ केली, उदाहरणार्थ तेलाचा डबा 1470 वरून 2550 झाला.
काहींची चांदी होते आणि या मेडिकल, लॅब, डॉक्टर, हॉस्पिटल यांचे तर सोने झाले. सर्व डॉक्टरांनी लाखांलाखांत बिले सुध्दा घेतली.
पेट्रोल, डिझेल दीड पट झाले.
पण भरडला गेला सर्व सामान्य माणुस, शेतकरी, छोटा व्यापारी, ज्याचा खरोखर धंदा बंद होता.
ह्या बंद उत्पन्नाची त्याला कोणतीच भरपाई नाही. सरकारला भरपाई देता येत नाही पण पगार मात्र सगळे दाबुन घेतात. फक्त सामान्य माणसाची पिळवणुक झाली.
तरीही तोंड दाबुन काठ्या पण पोलीसांच्या खात खात भरडला जातो सर्वसामान्य माणूस.
सगळे कर व्याज, दंडा सकट भरायचे सर्वसामान्याने आणि या कोरोनाशी लढायचे ते पण फक्त सर्वसामान्यानेच , विचार करा आणि हा प्रश्न विचारा आपल्या नेत्याला.
