निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
राज्यातील दारिद्रयग्रस्त अल्पउत्पन्न असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या अंतर्गत कलम ‘४१ अ अ’ नुसार धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा ५०% सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रियेसह सर्व उपचार करण्याचे बंधन आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक अशा प्रत्येक रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २% रकमेचा इंडिजंट पेशंट फंड निर्माण केलेला असतो. या फंडामधून ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पासष्ठ हजार होते अशा दारिद्रयग्रस्त रुग्णांना मोफत उपचार मिळत होते. 
विधी व न्याय विभागाने दोन मार्च रोजी नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार ही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून आता एक लाख ऐंशी हजार रूपये करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे अल्पउत्पन्न प्रवर्गात असलेल्या नागरिकांना पूर्वीची एक लाख ऐंशी हजार वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून तीन लाख साठ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या वाढलेल्या उत्पन्न मर्यादेचा लाभ यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे रूग्णालयात दाखल होताना सादर करून तेथील वैद्यकीय सामाजिक अधिकाऱ्यांमार्फत मार्गदर्शन घेता येईल.
——————————————————-
खऱ्या अर्थाने या कल्याणकारी योजनेचा लाभ तुटपुंज्या उत्पन्न मर्यादेमुळे वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहिलेल्या असंख्य गरजू नागरिकांना मिळणार आहे. मात्र याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवी.
*ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार*
अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
