पी.एम.आर.डी.ए.च्या आराखड्यावर वाद, गावठाणांच्या हद्दीतील आरक्षणे रद्द करा,
जिल्हा परिषदेत ठराव मंजूर,
आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी – पी.एम.आर.डी.ए.) प्रसिद्ध
केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यात ग्रामीण भागातील गावठाणांच्या हद्दीत आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत.
गावठाण हद्दीवर सर्वस्वी ग्रामपंचायतींचा अधिकार असल्याने ही सर्व आरक्षणे रद्द करावीत,
असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पी.एम.आर.डी.ए.ने सद्य:स्थितीतील जमीन वापर
(एक्स्झिस्टिंग लॅण्ड यूज – ई.एल.यू.)
न करताच प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध केल्याने हा गोंधळ झाला असून हा आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
पी.एम.आर.डी.ए.ने २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक कामांसाठी जागाच ठेवलेल्या नाहीत.
वर्षानुवर्षे ज्या निवासी क्षेत्रात नागरिक राहतात,
त्याठिकाणी हरित पट्टा, वनीकरणाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
तसेच ज्या ठिकाणी हरित पट्टा, वनीकरण आहे, तेथे औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण टाकले आहे.
पी.एम.आर.डी.ए.च्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करता चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली आहेत.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या आरक्षणांविरोधात ठराव मांडण्यात आला.
ही आरक्षणे रद्द करावीत असा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत
पी.एम.आर.डी.ए.च्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
त्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन या वेळी दिले.
