शाळांच्या शुल्काबाबत राजस्थानमधील निर्णय विचारात घ्यावा , मे.सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला सूचना
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
मुंबई : शुल्कावरून सुरू असलेल्या शाळा आणि पालकांच्या वादात पालकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे.
शुल्काबाबत पालकांच्या तक्रारींवर तोडगा काढण्याची सूचना मे.सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिली असून त्यासाठी राजस्थानमधील शाळांचे १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचा निर्णय विचारात घ्यावा,
असेही मे.न्यायालयाने सांगितले आहे.
करोना कालावधीत अनेक पालक आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत त्याचा विचार करून शाळांनी शुल्क कपात करावी,
वापरात नसलेल्या सुविधांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये,
पालकांनी शुल्कावर आक्षेप घेतले असले तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये अशा मागण्या पालक सातत्याने करत आहेत.
बहुतेक शाळांनी पालकांच्या मागण्या मान्य केल्याच नाहीत उलट शुल्कवाढ केली.
शुल्कवाढ करण्यास मनाई करण्याची पालकांची मागणी मे.उच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही.
या पार्श्वभूमीवर पालकांनी मे.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती.
मे.सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांना काहिसा दिलासा दिला आहे.
मे.सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय विचारात घेऊन शासनाने पालकांच्या तक्रारीवर तोडगा काढावा अशी सूचना मे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
पालकांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत अर्ज केल्यानंतर ३ आठवड्यात शासनाला निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.
शासनाचा निर्णय किंवा त्यातील काही भाग पालकांना मान्य नसल्यास त्यांना मे.न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्याची मुभाही मेन्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
