धर्मापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे,
‘कुर्बानी’वरील निर्बंधांत हस्तक्षेप करण्यास मे.उच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई : करोनाच्या काळात धर्मापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे आहे,
असे नमूद करून बकरी ईदनिमित्त देवनार कत्तलखान्यातील ‘कुर्बानी’च्या संख्येवर पालिकेने घातलेल्या निर्बंधांच्या निर्णयात मे.उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
‘कुर्बानी’च्या संख्येवर मर्यादा असल्याची पूर्वसूचना पालिकेने दिली नाही.
त्यामुळे या तीन दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवनार कत्तलखान्यात ‘कुर्बानी’साठी प्राणी आणले जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे पालिके ने
‘कुर्बानी’च्या संख्येत वाढ करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
त्यावरील सुनावणीदरम्यान सध्या नागरिकांच्या जिवाचे रक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
त्यासाठी पालिकेने हे निर्बंध घातले आहेत.
त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही,
असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गर्दी टाळणे हाच उद्देश…
पालिकेतर्फे सांगण्यात आले की, बकरी ईदनिमित्त २१ ते २३ जुलै दरम्यान देवनार कत्तलखाना सकाळी सहा ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ‘कुर्बानी’साठी खुला ठेवला आहे.
गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने निर्बंध घालण्यात आले असून गेल्या वर्षी दिवसाला १५० ‘कुर्बानीं’ना परवानगी दिली होती.
या वर्षी ही संख्या ३०० केली आहे.
आता गणपती, नवरात्री यासह विविध धर्माचे सण सुरू होतील.
तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे असल्यानेच निर्बंध घातले आहेत.
