परीक्षा रद्दच,
मे.सुप्रीम कोर्टानं केलं शिक्कामोर्तब!
देशात निर्माण झालेल्या करोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सी.बी.एस.ई. (C.B.S.E.) आणि आय.सी.एस.ई. (I.C.S.E.) च्या दहावीच्या परीक्षांसोबतच बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मात्र, या निर्णयाविरुद्ध देशाच्या मे.सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
जर आय.आय.टी -जे.ई.ई.(I.I.T.-J.E.E.) किंवा सी.एल.ए.टी.(C.L.A.T.) सारख्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने प्रत्यक्ष होऊ शकतात,
तर १२वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीत?
असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता.
मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत मे.सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा आणि सी.बी.एस.ई.-
आय.सी.एस.ई. बोर्डाचा निर्णय योग्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठीच्या पद्धतील आव्हान देणारी याचिका देखील मे.न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.
मे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश मागहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
अंशुल गुप्ता नामक व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती.
त्याशिवाय, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघटनेनं विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी दोन्ही बोर्डांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या पद्धतीला आव्हान देण्यात आलं होतं.
ती याचिका देखील मे.सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी फेटाळून लावली.
