कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी गठीत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक संपन्न
पुणे दि.६: मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुरावे शोधण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली. जिल्ह्यातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकीत गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम तसेच महानगरपालिका, सहकार विभाग, पुरातत्व विभाग आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. देशमुख म्हणाले, कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याने अनुसरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी व त्याच पद्धतीने विविध विवरणपत्रात अहवाल सादर करावा. १९४८ पूर्वीची आणि १९४८ ते १९६७ या कालावधीतील नोंदींची माहिती देण्यात यावी. नोंदी घेण्यासाठी तालुका स्तरावरही समित्यांची स्थापन करण्यात आली असून याबाबतच्या कार्यवाहीचा दररोज आढावा घेण्यात यावा. झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर आठवड्यात न्या.शिंदे समितीला पाठविण्यात येणार आहे.
बहुतेक नोंदी मोडी लिपीत असल्याने त्या तपासण्यासाठी पुराभिलेख संचालनाकडून प्रशिक्षीत व्यक्तींचे सहकार्य घेण्यात यावे, प्रमाणपत्र देताना अशा व्यक्तीचे प्रमाणपत्र लक्षात घेतले जाते. 13 प्रकारच्या विविध कागदपत्रांच्या आधारे ही तपासणी करावयाची आहे. तपासलेल्या नोंदींची माहिती संकेतस्थळावर टाकून न्या.शिंदे समितीलाही पाठवायची आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी या कामासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. मागासवर्गीय आयोगाकडून माहिती मागविल्यास तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियंत्रण कक्षात संबंधित विभागांनी आपला एक अधिकारी तालुक्याशी समन्वय करण्यासाठी नियुक्त करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
*आतापर्यंत १२ हजार २९४ प्रमाणपत्रांचे वितरण*
गेल्या १० महिन्यात कुणबी नोंदी असलेल्या १२ हजार २९४ व्यक्तींना प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी दिली. एकूण प्राप्त १२ हजार ९११ अर्जापैकी ४६० अर्ज प्रलंबित असून १५७ अर्ज नाकारण्यात आले आहे. या कामासाठी १९६७ पूर्वीचे महसूली पुरावे लक्षात घेण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तालुका स्तरावर यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याचे डॉ.देशमुख म्हणाले.
*तेरा प्रकारची कागदपत्रे तपासण्यात येणार*
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी १३ विविध प्रकारच कागदपत्रे तपासण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर सन १९५१, नमुना नं. ०१ हक्क नोंद पत्रक, नमुना नं. ०२ हक्क नोंद पत्रक आणि सातबारा उतारा हे महसुली अभिलेखे तपासण्यात येणार आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना १४), शैक्षणिक अभिलेख्यामध्ये प्रवेश निर्गम नोंदवही/जनरल रजिस्टर, रेल्वे पोलीस विभागाकडील गुन्ह्याबाबतच्या नोंदी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचेकडील माजी सैनिक निवृत्तीनंतर नोंदणीकरिता करण्यात आलेली कागदपत्रे, जिल्हा वक्फ अधिकारी यांचेकडील मुंतखब, १९६७ पूर्वीचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेकडील शेतवार तक्ता वसूल व आमदनी नोंदवही आणि सैन्य भरती कार्यालयाकडील सैन्य भरतीच्यावेळी घेतलेल्या नोंदी तपासण्यात येतील.
अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यांचेकडील अनुज्ञप्ती नोंदवह्या, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही आणि आस्थापना कागदपत्रे, तर कारागृह अधीक्षकांकडील कच्चे आणि गुन्हे सिद्ध झालेल्या कैद्यांच्या नोंदवह्या, पोलीस विभागाकडील गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राईम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर रजिस्टर तपासण्यात येईल.
सहायक जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडील खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर, डे-बुक, करार खत, साठेखत, इसारा पावती, भाडे चिठ्ठी, ठोके पत्र, बटाई पत्र, दत्तक विधान, मृत्युपत्र, इच्छापत्र, तडजोड पत्र व इतर दस्त तपासण्यात येतील. भूमी अभिलेख विभागाकडील पक्का बुक, शेतवार पत्रक, वसुली बाकी, उल्ला प्रतिबुक, रिव्हीजन प्रतिबुक, क्लासर रजिस्टर, हक्क नोंदणी पत्रक, नमुना-३३ , नमुना-३४ आणि टिपण बुक तपासण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.