देशमुखांविरोधातील तपासात असहकार का? मे. उच्च न्यायालय
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभाग- ‘सी.बी.आय.’- मागत असलेली कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबत राज्य सरकारचा असहकार का?
अशी विचारणा करून मे.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिके बाबत प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच कोणती कागदपत्रे सी.बी.आय.ला देण्यास तयार आहात हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही मे.न्यायालयाने सरकारला दिले.
देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीत आम्ही सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहोत.
मात्र सी.बी.आय.ने मागितलेल्या कागदपत्रांचा देशमुख यांच्या विरोधातील चौकशीशी काहीही संबंध नाही,
असा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला होता.
त्यावरून न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिके बाबत प्रश्न निर्माण केला.
कोणत्याही तपासाला आपला विरोध नसल्याचे सरकारने याआधी म्हटले होते.
मग आता सरकार प्रतिकूल भूमिकेत का आहे ?,
अशी विचारणाही मे.न्यायालयाने
केली.
सी.बी.आय.ला पोलिसांच्या सगळ्या नियुक्त्या-बदल्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार नाही एवढेच आम्ही आदेशात म्हटले होते,
असेही मे.न्यायालयाने सांगितले.