महाविद्यालयांनी सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी आवाहन
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
पुणे दि.6: सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी (MAHADBT) पोर्टल दिनांक 3 डिसेंबर 2020 पासून कार्यन्वित झाले असून http://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा असे आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त संगिता डावखर यांनी केले आहे.
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी, परीक्षा फी या योजनांचा ऑनलाइन प्रणाली मधून लाभ दिला जातो. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांनी (इयत्ता ११वी व १२वी) महाडीबीटी वरील संकेतस्थळावर महाविद्यालयाची नोंदणी करून घ्यावी व एकही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सन २०१८- १९ पासून महाडीबीटी या संकेतस्थळामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो, परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील बरेच अनुदानित विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांनी (इयत्ता ११वी व १२वी) महाडीबीटी वरील संकेतस्थळावर नोंदणी केल्याचे दिसून येत नाही, बहुतांशी ग्रामीण भागातील अनुदानित व विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी केली नसल्यामुळे महाविद्यालयात शिकत असणारे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे महाडीबीटीवरील संकेतस्थळावर महाविद्यालयाची तात्काळ नोंदणी करून घ्यावी व अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्याकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इमाव बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती फ्रिशीप योजनांकरिता आपले ऑनलाईन अर्ज नोंदणीकृत करावेत. सदर अर्ज आपल्या संबंधित महाविद्यालयाकडून तपासून व पडताळणी करून आपल्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे मान्यतेस्तव सादर करावेत. महाविद्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर आपल्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज समाज कल्याण यांचेकडून पडताळणी केल्यानंतर ऑनलाईन मान्यता देण्यात येईल. सदर योजनांसाठी अर्ज करावयाची अंतिम मुदत ही १५ जुलै २०२१ आहे, याची पुणे जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी नोंद घ्यावी असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.