राज्यातील अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थकले,
संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकही अडचणीत……..
नागपूर : राज्यातल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा,
विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सोयी,
सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्व शिक्षा अभियान व अन्य योजनाद्वारे राज्य व केंद सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करीत असते.
एकीकडे असा पाण्यासारखा पैसा खर्च होत असताना दुसरीकडे वेतनेतर अनुदानाला मात्र कात्री लावण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित शाळांचे २००४ ते २०१३ व २०१९-२० चे वेतनेतर अनुदान थकवल्याने संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकही अडचणीत आले आहेत.
खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शैक्षणिक साहित्य,
इमारत भाडे तसेच शाळेला लागणारी आवश्यक स्टेशनरी, खडू, फर्निचर यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने शाळेला वेतनेतर अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
याच अनुदानातून सर्व खर्च होणे अपेक्षित असताना ते थकवत शाळांची गळचेपी केली जात आहे.
१९९५ मध्ये तत्कालीन शासनाने शाळांचे वेतनेतर अनुदान बंद करण्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.
या निर्णयाविरोधात राज्य शिक्षण संस्था मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.
याची दखल घेत माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी पूर्ण अनुदान देण्याचे कबूल केले.
या आंदोलनानंतर तत्कालीन कायद्यानुसार वेतनेतर अनुदान देण्यातही आले.
मात्र, पुढे २०११ मध्ये मंत्रिमंडळाने वेतनेतर अनुदान बंद करण्याचा पुन्हा निर्णय घेतला.
परंतु, यावेळीही संस्थाचालकांच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यवस्थापनाची बैठक घेऊन वेतनेतर अनुदान नवीन सूत्रानुसार देण्याचे मान्य केले.