*उच्च न्यायालयातील रीट याचिकांना कॅव्हेटचे नियम लागू होणार नाहीत*
आपल्या विरुद्ध न्यायालयाने एकतर्फा मनाई आदेश देऊ नये अथवा न्यायालयीन निकालांना अपिलीय न्यायालयांनी स्थगिती देऊ नये यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सिव्हील प्रोसिजर कोड) चे कलम १४८ अ नुसार ‘कॅव्हेट’ करण्याची तरतूद आहे. कॅव्हेटचा अंमल ९० दिवसांसाठी वैध असायचा.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅाम्बे हायकोर्ट ॲपेलेट व ओरिजनल साईड रूल्स मध्ये दुरूस्ती करून रीट याचिकांना कॅव्हेटचे नियम लागू होणार नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या १९ मे रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.
बॅाम्बे हायकोर्ट ॲपेलेट साईड रूल्स १९६० मध्ये नव्याने करण्यात आलेल्या नियम १८ अ नुसार
अंतरीम मनाई हुकुमाच्या अर्जाची सुनावणी करण्यापूर्वी पूर्ण एक दिवस याचिकेसहीत सोबतची सर्व कागदपत्रे विरुद्ध बाजूस देण्याचे बंधन याचिकाकर्त्यावर घालून दिलेले आहे. तसेच मनाई हकुमासाठी किंवा अंतरीम आदेशासाठीचा अर्ज न्यायालयात सुनवणीस घेण्याचा दिवस व वेळ विरुद्ध बाजूस नोटीस देऊन याचिकाकर्त्याने कळवून तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. त्यामुळे रीट याचिकांसाठी कॅव्हेटच्या तरतूदी रद्द केल्या आहेत.
अशीच दुरूस्ती बॅाम्बे हायकोर्ट ओरिजनल साईड रूल्स १९८० मध्येही करण्यात आली असून नियम ६४० मध्ये नविन उपनियम ३ द्वारे कॅव्हेटच्या तरतूदींचा अंमल रद्द करण्यात आला आहे.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
अंतरीम मनाई हुकुमाच्या अर्जाची सुनावणी करण्यापूर्वी पूर्ण एक दिवस याचिकेसहीत सर्व कागदपत्रे विरुद्ध बाजूस देण्याचे याचिकाकर्त्यावर घालून दिलेले बंधन योग्य आहे. त्यामुळे विरूद्ध बाजूस हजर होऊन एकतर्फा मनाई हुकुम घेण्याच्या प्रकारास आळा बसेल….. ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार
माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन