तर जिल्हा संनियंत्रण समिती कडे दाद मागा

तर जिल्हा संनियंत्रण समिती कडे दाद मागा*
कोविड उपचारांसाठी अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकडून सक्तीने पैसे वसूल केले असतील तर अशा हॅास्पिटल विरूद्ध जिल्हा जिल्हा संनियंत्रण समिती कडे दाद मागा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले जीवनदायी जनआरोग्य योजने अंतर्गत अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींवर कोविड उपचार मोफत होतील असे जाहीर केले आहे. धर्मादाय हॅास्पिटल द्वारा या योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपचार मिळण्याची सोय आहे. मात्र कोविड उपचारांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशा व्यक्तींकडून पैसे घेतल्याचे निदर्शनास आले. या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल झाली असता त्या मध्ये हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जे हॅास्पिटल या योजनेनुसार रूग्णांना दाखल करून उपचार करत नाहीत त्यांचेविरूद्ध कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याचे सांगितले आहे.

न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांचे खंडपीठाने या जनहित याचिकेमध्ये शासनाला निर्देश देताना स्पष्ट नमूद केले आहे की केवळ आर्थिक अभावाच्या कारणास्तव रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होण्यासाठी एका रुग्णालयातून दुसर्‍या रुग्णालयात धावाधाव करण्यास सांगितले जाणार नाही. अशा सर्व रुग्णांची काळजी शासन घेईल. जे रुग्ण पैसे खर्च करून उपचार करून घेऊ शकतात अशा रुग्णांचा पुर्णपणे वेगळा असा वर्ग केला जाईल. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती आणि ज्या व्यक्ती मोठी रक्कम देऊन उपचार घेऊ शकत नाहीत अशा व्यक्तींच्या हितासाठी आहे. या योजनेचा लाभ कोणत्याही पात्र कोव्हिड-१९ रूग्णाला नाकारला जाणार नाही हे पाहाण्यासाठी पावले उचलणे शासनाला बंधनकारक आहे.

त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा संनियंत्रण समिती गठित केली जाईल. त्यामध्ये जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, टीपीए अधिकारी, पालकमंत्री नियुक्त अन्य सदस्य व खाजगी रुग्णालयांचे दोन प्रतिनिधी असतील. महात्मा ज्योतिबा फुले सार्वजनिक आरोग्य योजनेची खर्‍या अर्थाने अंमलबजावणी होण्यासाठी ही समिती उचित काळजी घेईल तसेच दारिद्र्य रेषेखालील आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे बाळगून असलेल्या एकाही कोव्हिड रूग्णाला त्याच्याकडे केवळ आवश्यक आर्थिक कुवत नाही या कारणास्तव उपचार किंवा बेड नाकारला जाणार नाही याची देखील काळजी घेतली जाईल.

सदरच्या योजने अंतर्गत उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारीवरून ज्या रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत त्याचा परिणाम शासन सादर करेल.
तसेच या योजनेच्या ज्या पात्र लाभार्थ्यांना पैसे देऊन उपचार घ्यावे लागले ते जिल्हा संनियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात असेही या निकालपत्रात म्हटले आहे.
——————————————-
“शासनाने अनेक लोक कल्याणकारी योजना घोषीत केल्या तरी त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याने गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा योग्य लाभ मिळत नाही. त्यामुळे समाजातील फार मोठा घटक या जीवनदायी योजनांच्या फायद्यांपासून वंचित राहतो. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे जिल्हा संनियंत्रण समितीमार्फत अशा सर्व घटकांना याचा लाभ मिळेल.”
*ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार*
विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे