मंदिरातील व्हीआयपी व सशुल्क दर्शन बंद करा
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
दूरवरून आलेल्या भाविक भक्तांना, वृद्ध व बालकांना तसेच महिला व विकलांग व्यक्तींना तासनतास दर्शन रांगेत थांबवून अती महत्वाच्या व्यक्ती, वशिलेबाजी करून अथवा सशुल्क दर्शन पासेस घेवून घुसखोरी करणारी दर्शन पद्धती बंद करावी यासाठी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना व न्या. संजय कुमार यांचा खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये याच विषयावर प्रलंबित असलेल्या याचिकांबाबत माहिती मागितली आहे. तसेच यापूर्वी आशा प्रकारच्या याचिकांमध्ये काय निर्णय झाले आहेत या बाबत न्यायालयास अवगत करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
सुमारे ४०० ते पाच हजार रूपये आकारणी करून या जलद दर्शन पद्धतीमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणाऱ्या नागरिकांना आशा भेदभावामुळे दर्शन घेण्यास विलंब होतो. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधे अंतर्भूत समानता व अनुच्छेद २१ नुसार प्रतिष्ठेने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत आहे असा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
धार्मिक पर्यटनाचे क्षेत्र प्रचंड विस्तारित होत असल्याने सर्वच धार्मिक स्थळांमध्ये लोकांचा ओघ वाढला आहे. अशा परिस्थिती मध्ये संपूर्ण देशामध्ये दर्शनासाठी एकसमान नियमावली असावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशिष्ट वर्गाला प्राधान्याने दर्शन हे प्रतिगामित्वाचे प्रतिक असल्याची भूमिका या याचिकेमधून मांडण्यात आली आहे.
—————————————————————
देशांतर्गत धार्मिक पर्यटनाचा वाढता परीघ पाहता सामान्य भाविकांची दर्शन रांग व सर्व सुविधा कायम सुरू ठेवून जलद दर्शनासाठी पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे.
*ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार*
माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे
