निरीक्षक चौकशी ‘निरंकुश’ नाही – सह. धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षिरसागर यांचे परीपत्रक
( शिव-कल्याण न्युज नेटवर्क )
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या अन्वये नोंदणीकृत झालेल्या कोणत्याही ट्रस्ट किंवा धर्मादाय संस्थेच्या गैरकारभाराबाबत स्थानिक धर्मादाय कार्यालयाकडे तक्रार करता येते. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यावर धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी तक्रारीतील मुद्द्यांची शहनिशा करून त्याबाबत संबंधित विश्वस्तांना ट्रस्ट कारभारातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र अशा चौकशीअंती ट्रस्टच्या मालमत्तेचा गैरवापर, पैशांची अफरातफर, गंभीर स्वरूपाच्या बेकायदेशीर बाबी किंवा भ्रष्टाचार निदर्शनास आला ते आपला अहवाल संबंधित विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्तांना सादर करू शकतात. त्यानुसार अहवालाचे आधारे ते विशवस्तांची स्वयंखुद्द चौकशी करून त्यांना निलंबित करून ट्रस्टला झालेले नुकसान विश्वस्तांकडून वसूल करू शकतात किंवा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश देऊ शकतात.
मात्र बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास येते की आपसातील हेवेदावे किंवा जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी राईचा पर्वत करून विश्वस्तांविरूद्ध तक्रार करण्यात येते. तक्रारीची खातरजमा करण्यासाठी धर्मादाय कार्यालयातील निरीक्षकांकडे अशी तक्रार पाठवण्यात येते. अशा चौकशीची केवळ नोटीस निघाली तरी काही वेळा हेतुपुरस्सर तक्रार करणारी व्यक्ती वर्तमानपत्रे किंवा तत्सम प्रसार माध्यमे अथवा समाजमाध्यमातून त्याचे खूप मोठे भांडवल करत असते. त्यामुळे चौकशी प्रक्रिया पूर्ण व्हायच्या आधीच विश्वस्त कसे चुकीचे काम करत आहेत याचे उघडपणे चर्वितचर्वण होते. चौकशी प्रक्रियेदरम्यान अथवा कोणताही अधिकृत निष्कर्ष येण्यापूर्वी अशा बातम्यांमुळे संस्थेची व विश्वस्तांची समाजामध्ये नाहक बदनामी होते.
या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पुणे विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षिरसागर यांनी नुकतेच परिपत्रक क्रमांक १/२०२४ निर्गमित केले असून अशा तक्रार अर्जांबाबत कशाप्रकारे कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट नियमावली नमूद केली आहे. त्यानुसार तक्रार अर्जाची चौकशी करण्यापूर्वी केवळ अर्ज आला म्हणून चौकशी सुरू न करता त्यासोबत काही पुरावे जोडले असल्यास सकृतदर्शनी तक्रारीत तथ्य आहे असे आढळून आलेतर निरिक्षकाने तशी सुस्पष्ट टिपणी तयार करून अधिक्षकांच्या स्वाक्षरीने संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर सादर करावी लागणार आहे. चौकशी करण्याचे कलम ३७ नुसार स्पष्ट आदेश प्राप्त झाल्यावर विहीत नमुन्यात तक्रारदार व विश्वस्तांना रजिस्टर पोस्ट किंवा ई-मेल द्वारे नोटीस पाठवून आधी खुलासा मागवावा लागणार आहे. चौकशी प्रक्रियेची जाहीर वाच्याता होऊन वाद उत्पन्न होऊ नयेत म्हणून व्हॅाट्स ॲप किंवा तत्सम समाजमाध्यमांचा वापर करता येणार नाही असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
विश्वस्तांकडून खुलासा आल्यावर दोन्ही बाजूंचे प्रतिज्ञापत्रावर जाब जबाब नोंदवावेत असेही नमूद करण्यात आले आहे. ट्रस्टच्या कार्यालयात अथवा स्थावर मिळकतीची पाहणी करणे आवश्यक असल्यास तशी परवानगी घेऊन व अग्रिम सुचना देऊन स्थलपाहणी करता येईल. मात्र त्यासाठी तक्रारदार अथवा विश्वस्तांतर्फे दिलेले वाहन अथवा इतर सुविधा वापरता येणार नाहीत. कोणत्याही धार्मिक स्थळाची पाहणी करायची असल्यास तेथील प्रचलित परंपरांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
चौकशी उपरांत अहवालावर अधीक्षकांचा अभिप्राय घेऊन उपायुक्त किंवा सहाय्यक आयुक्तांकडे तो सादर करण्यात आल्यावर ते आवश्यकता वाटल्यास दोन्ही बाजूंनी सुनवणीची संधी देऊन योग्य ते निर्देश पारीत करतील. असे निर्देश निरिक्षकांनी विश्वस्तांना कळवून त्याचा अनुपालन अहवाल मागवून मग चौकशी प्रक्रिया पूर्ण होईल. सदरील परिपत्रक नविन तसेच प्रलंबित प्रकरणांना तात्काळ प्रभावाने लागू होईल असे म्हटले आहे.
————————————–
या परिपत्रकामुळे तक्रारींची योग्यरितीने शहनिशा होईल व सुसूत्रता येऊन विश्वस्तांना विनाकारण निरिक्षक चौकशीमध्ये अडकून रहावे लागणार नाही .
*ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार*
माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे